द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा अब देशैभर, दुई वर्षसम्मलाई निःशुल्क

shyane.com.np | 9:43 PM | 0 comments

काठमाडौं,असार २४ – सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्च गरेर देशका सबै गाउँमा इन्टरनेट विस्तार गर्ने भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत जम्मा भएको ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचानल गरेर सरकारले देशैभर दू्रतगतिको (ब्रोडव्याण्ड) इन्टरनेट सेवा दिन लागेको हो । काठमाडौं उपत्यका बाहेकका सबै जिल्लामा आगामी दुई वर्षभित्रै कम्तिमा ५१२ केबिपिएस डाउनलोड गतिको इन्टरनेट पुग्ने छ । जहाँजहाँ पुग्दै जान्छ ति ठाँउमा पहिलो २ वर्ष निःशुल्क हुने पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

पहिलो चरणमा ७५ वटै जिल्ला सदरमुकामसम्म इन्टरनेट सेवा पुर्‍याइने छ। यसपछि जिल्ला सदरमुकामबाट गाउँगाउँसम्म द्रुत गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गरिनेछ। यस्तो इन्टरनेट सेवा कम्तीमा ५१२ केबीपीएसको डाउलोड गतिमा हुनुपर्ने सर्त ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ ले तोकेको छ। सोही नीतिअनुसार गाउँगाउँसम्म इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने रणनीति सरकारले अवलम्बन गर्न थालिसकेको छ। सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकबाट लिएर जम्मा गरेको रकम ग्रामीण क्षेत्रसम्म इन्टरनेट पहुँच पुर्‍याउन खर्च गर्न प्रक्रिया अघि बढाइसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच पुर्‍याउन प्राधिकरणले तीन चरणमा काम थालिसकेको छ। पहिलो चरणका लागि नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिईसकिएको छ। करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको काम टेलिकमले सुरू गरिसकेको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने कामलाई पूर्वी खण्डतर्फ टेलिकमले जिम्मा पाएको हो।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था र वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यालयसहित सबै सरकारी संस्थामा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने भएको छ । यही कामको सुरुवात अन्तर्गत पहिलो चरणमा भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्ला मध्ये उपत्यका बाहेकका ११ जिल्लाको लागि सम्वन्धित कम्पनीले जिम्मा पाइसकेका छन् । अन्य जिल्लाको पनि प्राधिकरणले आवश्यक प्याकेज बनाउँदै टेन्डर आव्हान गर्ने, सेवाप्रदायक छनोट र सम्झौता गरेर तोकिएको जिम्मेवारी दिने काम गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई इन्टरनेट पुर्याँउन अनुदानमा आवश्यक पूर्वाधार बाउने गरी रकम दिएकोले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुगेको दुई वर्षसम्म निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने सर्त प्राधिकरणले तोकिदिएको छ ।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरेर यस्तो सेवा दिन थालेको हो । कोषमा हाल जम्मा भएको करिब १५ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ । कोषमा हरेक वर्ष २ अर्ब रुपैयाँ थप हुँदै जाने भएकोले आगामी दुई वर्षको लािग जम्मा हुने रकम अहिले नै खर्च गर्ने मोडालिटी बनेको र त्यसपछि पुनः नयाँ मोडालिटी बन्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
धमाधम इन्टरनेट पूूर्वाधार बन्दै
भूकम्प प्रभावित जिल्ला र कर्णालीमा पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढिसकेको छ । कर्णालीका चार जिल्ला जिम्मा शुक्रबार वल्र्ड लिंकले पायो भने बाँकी चार जिल्लाको पनि आवश्यक मूल्यांकन गरेर एक साताभित्रै तय हुने प्राधिकरणका उपनिर्देशक अच्चुतानन्द मिश्रले बताए । उनका अनुसार आवश्यक पूर्वाधार विस्तारको लागि प्रदेश नम्बर २ को पनि प्रस्ताव माग गरिएको छ ।
प्रदेश नम्बर २ सबै जिल्लासमेटिने गरी प्राधिकरणले प्रस्ताव माग गरेको हो । यो प्रस्तावमा पनि उपयुक्त कम्पनी छनोट गरेर जिम्मा दिने र उसले सम्झौता गरेको एक वर्ष भित्रै इन्टरनेट पुर्याइसक्नुपर्ने छ ।

कसले पाउँछन निःशुल्क इन्टरनेट ?
दूरसञ्चार ऐन तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली २०६८ अनुसार प्रत्येक दूरसञ्चार कम्पनीबाट कोषमा प्राप्त हुने रकम ग्रामीण क्षेत्रको दूरसञ्चार विकासमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
| सोही अनुसार कोषको रकम परिचालन गरी देशैभरका ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याइने भएको हो । मुलुकभरका वडा कार्यालय, गाउँपालिका कार्यालय, सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट सेवा पुर्याइने छ । यो योजना अनुसार प्राधिकरणले पहिलो भूकम्प पीडित ११ जिल्ला र कर्णालीका ८ जिल्ला प्राथमिकतामा राखेको छ । तेस्रो प्राथमिकता २ नम्बर प्रदेशले पाएको छ ।

बाँकी जिल्लामा पनि प्याकेज बनाएर अगाडि बढ्ने काम भइरहेको छ । जुन ठाँउमा ब्रोडव्याण्ड पुग्छ त्यो स्थानका सबै सरकारी कार्यालयले निःशुल्क इन्टरनेट पाउने छन् । पहिले पहुँच विस्तार गरेपछि निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई पनि सेवा दिइने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
किन निःशुल्क ?
इन्टरनेटको प्रयोग तथा ई–गभर्नेन्सलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकाले दुई वर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेटको घोषणा गरेको हो । कम्तीमा ५१२ केबिपिएस डाउलोड गतिको इन्टरनेट निःशुल्क दिँइदै छ ।
सरकारले ब्रोडव्याण्ड नीति २०७१ मै गरेको यो व्याख्याले पनि उक्त गतिको इन्टरनेट दिन लागिएको हो । नेपालमा जति पनि दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी छन्, ती सबैले ग्रामिण क्षेत्रमा सेवाको लागि आफ्नो कूल आम्दानीको २ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

कोष प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको छ । सोही शुल्कलाई परिचालन गरेर निःशुल्क सेवा दिन लागिएको र २ वर्षपछि भने प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड र स्वीकृत दरमा सेवा दिनुपर्ने पनि उल्लेख छ । कोषको रकम सेवा प्रदायलाई अनुदानमा दिइएकोले पनि दुई सम्म निःशुल्क गरिएको हो । प्राधिकरणले दुई वर्षसम्म निःशुल्क दिने गरी कार्यविधि नै बनाएको छ । सोही अनुसार सेवा प्रदायकसँग सम्झौता भइरहेको छ ।

२७ जिल्लामा पूर्वाधार विस्तारको काम धमाधम
भूकम्प प्रभावित ११ जिल्ला र कर्णालाीका ८ जिल्ला र २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्ला गरी २७ जिल्लामा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने काम अघि बढाइएको छ । यी जिल्लामा आवश्यक पूर्वाधार तय गरेर सेवाप्रदायकले इन्टरनेट सेवा दिने छन् । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सुबिसु, नेपाल टेलिकम र मर्कन्टायलले इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा पाएका छन् । कर्णालीका चार जिल्लामा वल्र्डलिंकले पाएको छ भने थप चार जिल्ला पनि यसैले पाउने बलियो अधार तय भएको छ । ८ जिल्लाको भने भर्खरै प्रस्ताव माग भएको छ । अरु जिल्लाको आवश्यक प्याकेज तयार गरेर प्रस्ताव माग गर्ने काम बाँकी नै छ । recentnepal

http://ift.tt/eA8V8J

Category:


www.shyane.com.np:
नेपालमा बसेर केहि गर्ने हाम्रो चाहना र तपाईं हरुको होउसलाले हामी लाई अगाडी बद्न सहयोग गर्नेछ । धन्यवाद !!

0 comments

Thanks.

Your Choice

रोचक जानकारी

यौन/स्वास्थ्य

TWITTER

Earth Quake Update