सर्वोच्च अदालत द्वारा ओलम्पिकको आधिकारिक राणापक्ष भएको निर्णय

 

सर्वोच्च अदालत द्वारा ओलम्पिकको आधिकारिक  राणापक्ष  भएको निर्णयमाघ ११  । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयमा रुक्मशमशेर राणा पक्ष

 प्रवेश गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ओलम्पिकको आधिकारिक पक्ष रुक्मशमशेर राणा भएको निर्णय गर्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएपछि गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरलाई राणा पक्षलाई सातदोबाटोमा भएको ओलम्पिकको कार्यालयमा प्रवेश गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

सोमबार अपराह्न कार्यबाहक अध्यक्ष किशोरबहादुर सिंहको नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मीसहित टोली ओलम्पिकको कार्यालयमा गएको हो । सिंहको टोलीले मंगलबारदेखि काम–कारबाही थाल्ने जनाएको छ ।

राणा टिमका सदस्य नारायणदेव राणाले सर्वोच्चको सातौं आदेशपछिमात्र बल्ल ओलम्पिकको कार्यालयमा पस्न सफल भएको बताए ।

वि.सं. २०६३ सालदेखि राणा पक्षले आफूहरु ओलम्पिक कमिटीको आधिकारिक पक्ष भएको बताउँदै आएको छ ।

पछिल्लोपटक सर्वोच्चले गत मंसिर २० गते राणा पक्षलाई ओलम्पिकका काम–कारबाही गर्न/गराउन गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो ।

योसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठसहितको टोली कार्यालयबाट बाहिरिनुपरेको छ ।

यसअघि, कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री हुँदा पनि रुक्मशमशेर राणा पक्षले ओलम्पिकमा जाने मौका पाएको थियो ।

राणा पक्षले दाबी गरिरहे पनि अहिलेसम्म धु्रवबहादुर प्रधानले यसअघिको दुई कार्यकाल तथा जीवनरामले अहिलेको कार्यकाल ओलम्पिकको अध्यक्षको हैसियतमा काम गरिरहेका छन् ।

सुझबुझपूर्वक यो विषयलाई सुल्झाइएन भने ओलम्पिक कमिटी नै निलम्बनमा पर्नसक्ने ओलम्पिकका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।